The National Human Rights Commission issued a notice to the Uttar Pradesh DGP amid allegations against it of severe human rights violations in the aftermath of violent anti-Citizenship Amendment Act protests in the state. The commission sought a reply from the DGP in four weeks.
नागरिकता कानून के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है। NHRC ने इसको लेकर उत्तर प्रदेश के DGP ओ पी सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और लोगों की मौत पर चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है। वहीं प्रदर्शन के दौरान हिंसा और मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का एक समूह भी NHRC से शिकायत कर चुका है।
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